Rights body warns shutdown undermines constitutional freedoms and calls for alternative regulatory measures.

Court ruled social sites must be registered, subjected to monitoring and supervision.

From over 12,138 visitors in 2017-18, visitor numbers dwindled to just 3,722 last year. Officials blame poor roads and lack of year-round bridges.

For two election cycles, in 2019 and 2023, pundits floated Anutin’s name among those tipped to take on the premiership

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएसँगै बिहीबार रातिदेखि नै फेसबुकको वेब ठेगानाहरूमा पहुँच रोकिएको छ ।

नेपाल सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू टिकटकमा व्यस्त देखिए।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको रूपमा हेरिरहेका छन् ।

भण्डारीले आफ्नो सदस्यता विवादलाई व्यक्तिगत नभएर पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएको बताउँदै एकता र समझदारीको आव्हान गरिन्।