[Show all top banners]

Digital_sangalo

More by Digital_sangalo
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 मुलुकको परिवर्तन र राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा स्वागत
[VIEWED 2886 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 02-19-07 3:11 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

मुलुकमा आज चारैतिर दिपावली भैरहेको छ।सबै मुलुकबासी कुनै न कुनै रूपमा खुसी छन्।लासको राजनिती गर्ने देखि सपनाको खेति गर्ने सम्म, घर पोलेर खरानी बेच्ने देखि खरानी किन्ने सम्म। अझ भन्ने हो भने सामन्तवादी देखि गणतन्त्रवादी सम्म। मुलुकबासीले यसरि दीपावलि गर्ने अवसर पाउनु आफैमा सुखद त छदैछ झन् मुलुक बाहिर भएका मुलुकबासीले ती खुसिका खबर बिभिन्न बिद्धुतीय सन्चारका माध्यमबाट सुन्नु,जान्नु र परिवर्तनको महशुश गर्न पाउनु अझ हर्षको बिषय भएको छ। मुलुक बासीले ०७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल र ०६३ सालमा बिभिन्न ढँगले सँघर्ष गरेका छन्।यी सबै सँघर्षमा कुनै न कुनै रूपमा मुलुकबासी राजसत्ता बाट सताईएका , पिडित भएका साथै थुप्रै बलिदान दिनु परेको तथ्य इतिहासमा अँकित छ। ०७ सम्मको परिवर्तनले मुलुकमा अवस्थित राजा हरुको पतनको मार्ग दिल्लि दरवार मार्फत हुन गएको तथ्य नेपाली राजनैतिक इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हामी सबैलाई आजै झै लाग्दछ। ०७ सालको परिवर्तनले सामन्ती सत्ताको स्वरूपमा केहि परिवर्तन दिए ता पनि सामन्तवादको अन्त भने गर्न सकेन। जनताको परिवर्तन प्रतिको चाहानालाई मध्यनजर राख्दै सामन्ती सत्ताले सताईएका (सामन्त राजा) राजा त्रिभुवन जनता माझ सम्बिधान सभाको वकालत गर्न पछि परेनन्। दिल्ली दरवारको षडयन्त्र , नेपाली काँग्रेसको अदूरदर्षिता र बिश्व राजनैतिक चपेटामा मुलुक चेपिदा नया सामन्तवादको जन्म भएको कुरामा राज्नैतिक शाष्त्रका बिध्यार्थी सहमत छन् । ०३६ साल र ०४६ सालमा मुलुकमा भएका आन्दोलनको लक्ष्य सामन्तवाद र सामन्तवादीको समूल नष्टको नभैइ केबल संबिधान र सत्ता परिवर्तनको चाहना राख्नु नै हो भन्न सकिन्छ। किनकि सो कुराको पुष्टी ०४६ साल को सम्बिधानलाई मुलुकका प्रमुख राजनैतिक पार्टीले स्विकार गर्नुले प्रभाबित गर्दछ। मुलुकको राजनैतिक दिशा कस्तो हुने भन्ने कुरा सम्बिधानमा अँकित हुनुमा नै मुलुकबासीको भबिष्य निर्धारण गर्दछ। बुझ्नु र जान्नु पर्ने कुरा के हो भने ०४६ को परिवर्तनलाई अस्विकार गर्ने एक राजनैतिक दल आज मुलुकमा हतियार मार्फत हाबी हुदैछ र ०४६ को गल्ती ०६३ मा दोहोर्याउदै छ।

०४६को सिमित उपलब्धी लाई नकार्दै ०५२ देखि मुलुकमा हतियारको राजनिती सुरु गर्ने राजनैतिक पार्टी माओबादी र नेपाल सरकार बिचको राजनैतिक सम्झौता आज मुलुकबासी सामु आईसकेको छ। मुलुकबासीले प्राप्त गरेका उपलब्धी आज कागजमा मात्र सिमित तथ्य सबै सामू घाम जत्तिकै छर्लँग छ। हतियार उठाउनु को प्रमुख लक्ष्य सामन्तवादको समूल रूपमा नष्ट गर्नु र गणतन्त्र को स्थापना गर्नु थियो। तर आज मुलुकमा सामन्तबादको नाईके राजा ज्ञानेन्द्र बिध्यमान छन् र उनको सामन्ती पारा को शाशन कुनै न कुनै रूपमा मुलुकमा बिध्यमान छदैछ। मुलुकको परिवर्तनको प्रमुख कार्य बाँकी रहदा रहदै मुलुकमा दिपावलि गराउने राजनैतिक नेतृत्वको असली नियत के हो? कतै स्वदेशमा भएको परिवर्तनको स्वरूपको रिमोट कन्ट्रोल मुलुक बाहिर त छैन? सिकारू त ढुक्क छ कि राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गराउदै गरिएको राजनैतिक सम्झौता को ड्राफ्ट मुलुक बाहिर बाट आयातित उपहार भन्न मा। यति ठूलो सत्य मुलुकबासी अगाडि रहदा रहदै पनि मुलुकबासीलाई दिपावलि गराउने राजनैतिक नेतृत्त्वको अदूरदर्षिता प्रभाबित हुदैन र? त्यसैले त राजा त्रिभुवनले ०७ सालको परिवर्तन को स्वागत गरे जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र पनि गर्दैछन्। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पतन को स्वागत गरेका हुन् कि आफ्नो स्थान सुरक्षित राखिदिने नेपाल सरकार र माओबादिको?? यसको उत्तर मुलुकबासीले माओबादि र नेपाल सरकार सँग माग्नु आबश्यक छ कि छैन? केहि बर्ष पहिले माओबादि नेता डा बाबुराम भट्टराईले कान्तिपूरमा एक लेख छपाएका थिए-"नया लेन्डुप दोर्जेलाई मान्यता नदिने" तिनै डा बाबुरामका महान नेता कमरेड प्रचन्ड आज लेन्डूप दोर्जेलाई स्थान सुरक्षित गरिदिने र राजनैतिक मान्यता दिने कामको अग्रणी महान क्रान्तीकारी शान्तिबादी नेता ठहरिएका छन्। त्यसैले अहिले मुलुकमा भैइरहेका दिपावली का पछडि राजतन्त्रलाई स्थापित गराउने षड्यन्त्र छैन भन्न सकिन्छ कि सकिदैन?? यसको उत्तर कि त प्रचन्डजी लाई थाहा छ कि त राजा ज्ञानेन्द्र लाई । प्रश्न बनाउने मुलुक भारत र अमेरिका हुन् भने राजनैतिक पार्टी माओवादी ! प्रश्नका जवाफ खोज्ने र परीक्षा दिनुपर्ने बिध्यार्थी भने माधव नेपाल र मोहन बिक्रम सिंह।०४६ सालको सम्झौता लाई धोखा हो भन्दै आफ्ना बिचार जनता माझ लाने राजनैतिक शक्ती आज आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाउदैछन् कि आजको सम्झौता ऐतिहसिक र समयको माग भन्दै । यसो भन्नु यिनिहरुको बाध्यता भएको छ आज मुलुकमा। ती महान क्रान्तिकारीहरु जसले मुलुकमा आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिदै मुलुकको मुक्तीका निम्ति लडिरहेका थिए ,उनिहरुको सपनामा पानी हाल्ने र सिमित कागजी उपलब्धिमा सम्पूर्ण जीतको हुँकार गर्ने राजनैतिक नेतृत्त्वप्रति धिक्कार भन्नु बाहेक बिकल्प छैन। जसरि ०४७ पछि एमालेले आफ्नो कार्यकर्तालाई भुत्ते बनाउने कर्यको सुरुवात बहुदलीय जनवाद मार्फत गर्यो, त्यसरि नै आज प्रचन्डपथ मार्फत गरिदैछ। फरक समय र पात्रको मात्र हो। मुलुकले प्राप्त गर्ने उपलब्धि केबल मूर्दा शान्ति मात्र हो। बिद्रोह अवश्यभावी ! किनकि १३ हजार सहिदको रगत केबल सिहदरवारको ७३ सिट हुनै सक्दैन। त्यसैले सिकारू पुनह एकपटक भन्दैछ कि यो सम्झौता माओबादी कार्यकर्ता र मुलुकमा तमाम शोषित पिडित जनता माथि गरिएको अर्को धोखा हो। यी सबै धोखा केबल राजनैतिक नेतृत्त्वको ब्यक्तिगत स्वार्थमा निहित रहेको तथ्य निकट भबिष्यमा उजागर हुनेछ भन्ने सिकारूको दाबी छ।



अन्तत जे भए पनि जति षड्यन्त्र भए पनि मुलुकमा रहने शान्तिलाई हामी सबैले आत्मसात गरौ।साथै राजनैतिक पार्टी हरुले आफ्नो पार्टी को स्वार्थ लाई पूरा गराउने घृणित खेल हरुमा मुलुकबसीहरु नफसौं भन्ने कामना गर्दछु। जनता सँग गरिने बचालाई राजनैतिक नेतृत्त्वले गर्ने धोखाधडी बाट बच्न र ती षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई पुग्ने नोक्सानबाट बचाउन २ करोड ५० लाख मुलुकबासीलाई अव्ह्वान पनि गर्दछु। निकट भबिस्यमा हुने सम्बिधान सभा को चुनाब मार्फत मुलुकमा स्थायी शन्ति,राजनैतिक स्थिरता आर्थिक उन्नति र प्रगतीको निम्त् लागिपर्ने महान नेपाली जनताको चाहनामा कमी न आवोस् र मुलुकले सूमार्ग प्राप्त गरोस् भन्ने कामनाका साथ आजलाई अस्तू!
source : www.sangalo.be
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 60 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TPS To F-1 COS
TPS to F1 Status.
Got my F1 reinstatement approved within 3 months(was out of F1 for almost 2 years)
#MAGA#FAFO is delicious
Democrat lies revealed
2020 : Why No Trump !
TPS Sakiyo Tara Case is in Court.
Medication from Nepal to USA
Supreme Court allows Trump to end TPS for Venezuelans
Any input on remote jobs(IT related or Sales or Marketing)?
Nepal Likely to Get 60-Day TPS Notice
मुद्दा हाल्छन होला र ?
Nepal TPS Hearing: 9 Room, 19 Floor, 29 July
TPS cancel bho bhane k garne?
Need Help of IT consultancies
NEPAL TPS IS GONE
A legit Non-Profit organization "United For TPS Nepal "
Nepal TPS Extension Possible as Court Reviews Late Notice Issue
Trump’s “Big Beautiful Bill” is straight-up xenophobic class warfare. Let’s call it what it is.
🛡️ Nepal TPS Holders: Don’t Panic About August 5 — DHS Screwed Up (Maybe on Purpose)
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters