Any solution please???

 नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीलाई नेपालस्थित कोरियाली राजदूतावासका कर्मचारीले फोन गरे । उद्देश्य सोझो थियो, इन्धन । निगमका ती अधिकारीले टेकुस्थित नेसनल टे्रेडिङ्लाई खबर गरे र दुई सय लिटर पेट्रोल दूतावासलाई उपलब्ध गराउन भने । नेसनल ट्रेडिङ्ले पेट्रोल दिन तयार रहेको जनायो । तर, नेसनल ट्रेडिङ्का अधिकारीले दूतावासलाई इन्धन भर्न लागेको ठूलो लामबीच ड्रममा तेल भरेर लैजान सक्ने भए मात्र आउन भन्यो, जुन सम्भव थिएन । तत्काल इन्धन आपूर्ति गर्न नसकेपछि आयल निगमका अधिकारीले दूतावासलाई सुझाव दिए, "अब दूतावासभित्रै तीन हजार लिटर अटाउने स्टोर तयार गर्नूस् ।"
कूटनीतिक नियोगको त यस्तो अवस्था छ भने आमउपभोक्ताहरूको स्थिति कस्तो होला ? आयल निगमको भनाइमा अहिले ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिने तयारी सुरु भएको छ, ऋण मिलेपछि आपूर्ति सहज हुनसक्छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले २०६५ साउन १ गते तय गरेको पछिल्लो मूल्यसूची अनुसार नेपाल आयल निगमले एक लिटर पेट्रोलमा ३ रुपियाँ ४६ पैसा घाटा बेहोररिहेको छ । पछिल्लोपटक मूल्य समायोजन हुँदा पेट्रोलबाट निगमले केही नाफा निकाल्न सक्थ्यो तर अब त अन्तर्राष्‍ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य यसरी बढेको छ कि अब त्यो सम्भव छैन । ताजा मूल्यसूची अनुसार एक लिटर डिजेलमा मात्र ३३ रुपियाँ २५ पैसा र मट्टीतेलमा २३ रुपियाँ १३ पैसा घाटा छ, निगमलाई ।

घाटा दरको ठीक विपरीत छ, इन्धन आयातको परिमाण । अर्थात्, सबैभन्दा बढी घाटा पर्ने डिजेलको आयात परिमाण सबैभन्दा धेरै छ । मुलुकमा अहिले नौ अर्ब रुपियाँको मट्टीतेल र पाँच अर्ब रुपियाँको खाना पकाउने ग्यास खपत हुन्छ । पाँच अर्बकै पेट्रोल र १५ अर्ब रुपियाँको डिजेल आयात हुने गरेको छ ।

सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एसिया प्रशान्त मुलुकहरूमा गरेको एक अध्ययन अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने मुलुकभित्र पर्छ नेपाल । यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई तीन वर्गमा बाँडेर गरिएको अध्ययनमा नेपाल, लाओस, कम्बोडिया धेरै प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छन् किनभने यी सबै मुलुकहरू पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरूपले परनिर्भर छन् ।

From: Nepal patrika

http://www.kantipuronline.com/pNepal/article.php?&aid=11

विकल्प जलविद्युत्


पेट्रोलपम्पमा लागेको भीडलाई घटाउन सक्नु नै आयल निगमका लागि तत्कालको उपलब्धि हो । यसका लागि सरकारले निगमलाई ऋण वा अनुदान जे पनि दिन सक्छ । यतिसम्म कि सरकारले बजेटमा साधारण खर्चकै शीर्षकमा समेट्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, पेट्रोलियम पदार्थलाई । किनभने, इन्धनप्रति अहिलेसम्मका सबै सरकारको रणनीति तत्कालको समस्या समाधान गर्नुमै केन्द्रित छ । दीर्घकालीन रूपमा इन्धनको समस्या समाधान गर्ने हो भने आयातित इन्धनको उपयोग कटौतीको विकल्प छैन । इन्धन कटौतीको अर्थ हो- बढी इन्धन खपत गर्ने सवारीसाधनमाथि नियन्त्रण । यसका लागि सरकार तयार छैन किनभने मुलुकलाई सबैभन्दा बढी राजस्व दिनेमा पर्छन् यस्ता सवारी साधनहरू । साना सवारीहरूले आयात रोकेर सरकार आफ्नो आम्दानी गुमाउन चाहँदैन । र, करको दायरा घटाएर वैकल्पिक इन्धनले चल्ने सवारी ल्याउन पनि चाहँदैन । "यस्तो अवस्था रहेसम्म इन्धन सङ्कटको सामना गररिहनुपर्छ," प्राध्यापक नकर्मी भन्छन् । पेट्रोल र डिजेलका सवारीमा सरकारले १ सय ५० प्रतिशतभन्दा माथि भन्सार र कर उठाउँदै आएको छ, जसलाई ऊ गुमाउन चाहन्न । उत्पादनशील आर्थिक क्षेत्र धराशयी रहेको अवस्थामा मुलुक सञ्चालन गर्न पनि यस्ता करले साथ दिएको छ ।

व्यावसायिक रूपमा वैकल्पिक इन्धनको सम्भावनाबारे भएको एक अध्ययनले तत्काल पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्न नसके पनि मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकिने देखाएको छ । ग्यास र मट्टीतेल गरेर हरेक वर्षझन्डै १५ अर्ब रुपियाँ नेपालबाट विदेशिन्छ । "अहिले थप ४० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने ग्यासको उपयोग गर्न पर्दैन," नकर्मी भन्छन्, "थप आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने त बर्सेनि विदेशिने १५ अर्ब रुपियाँ यहीँ बच्छ ।" तीन सय मेगावाटको जलविद्युत्का लागि झन्डै अनुमानित ३५ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । यस आधारमा पनि इन्धनमाथि बग्ने रुपियाँलाई विद्युत्मार्फ जोगाउन सकिने देखिन्छ । किनभने, ग्यास र मट्टीतेलको मूल्यको तुलनामा अहिले विद्युत्को मूल्य सस्तो छ, जसबाट आमउपभोक्ताले पनि राहत पाउन सक्छन् (हेर्नूस्, बक्स) ।
अर्को विकल्प हो, इथानोल अर्थात् चिनी उत्पादन गर्दा उखुबाट निस्कने सहउत्पादन र बायो (जैविक) डिजेलको प्रयोग । पेट्रोलमा १५ प्रतिशत इथानोल र डिजेलमा बायो डिजेल मिसाउने हो भने इन्धन आपूर्तिमा २० प्रतिशतले कमी ल्याउन सकिने नकर्मीको दाबी छ । भारत, ब्राजिललगायतका मुलुकहरूले इन्धन बचाउन इथानोल र बायो डिजेल मिसाउन थालिसकेका छन् । तर, यसका लागि संस्थागत पहल र दीर्घकालीन सोचको भने अभाव नै छ ।

Same article contd from NEPAL

IMO, we need to start putting more SAFA tempo in ground and eliminate few smaller size vehicles that consume on diesel. Now for the larger vehicles, at least used in transporting people from one place to other place can be removed and replaced by electrically powered trolleys. But all these will still take LOT OF time to implement. The Nepal government can at least start few research project on producing more electricity ( this in my opinion is the only way to save our country of energy crisis).

Mc :)

Don't you know about the load shedding?

Research and Development should be the first step in Hydropower energy expansion. There is no way nepal oil corporation can keep up with the deficit. The sooner we start exploring newer sites or complete existing projects for more hydro power energy the better we become it future(10-15 yrs down the road). Energy independence is a must for us to to be able to drop our pants and turn it back to india. hahahah